Property Registry Update 2025 :

 जमीन रजिस्ट्री पर नया नियम: खरीदी हुई ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकती है कैंसिल!

Property Registry Update 2025

1. जमीन रजिस्ट्री 2025: नए नियमों का परिचय

भारत सरकार ने 2025 में संपत्ति पंजीकरण (Property Registration) के नए नियम लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। यह नियम जाली दस्तावेजों से बचाव, धोखाधड़ी को रोकने और संपत्ति खरीदारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाए गए हैं।

2. जमीन रजिस्ट्री 2025 की मुख्य जानकारी

• डिजिटल प्रक्रिया को अपनाया गया है।
• आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।
• रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक होगी।
• ऑनलाइन फीस भुगतान की सुविधा मिलेगी।
• ज़मीन रजिस्ट्री कैंसिल करने के नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

3. जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025: प्रमुख बदलाव

1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

अब जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल तरीके से की जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

2. आधार कार्ड से अनिवार्य लिंकिंग

सभी संपत्ति मालिकों और खरीदारों के लिए आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय फर्जी पहचान और धोखाधड़ी से बचाव के लिए लिया गया है।

3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग

अब संपत्ति रजिस्ट्री के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी, जिससे संपत्ति लेन-देन में धोखाधड़ी की संभावनाओं को खत्म किया जा सके।

4. ऑनलाइन फीस भुगतान का लाभ

अब स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा, जिससे बिचौलियों से बचा जा सकेगा और प्रक्रिया सरल होगी।

5. जमीन रजिस्ट्री कैंसिल करने के नए नियम

अगर कोई जमीन धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर रजिस्ट्री की गई है, तो सरकार उसे रद्द कर सकती है। साथ ही, यदि खरीदार या विक्रेता में से कोई भी कानूनी रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो रजिस्ट्री निरस्त की जा सकती है।

1. रजिस्ट्री कैंसिल करने का समय: अधिकांश राज्यों में रजिस्ट्री कैंसिल करने का समय 90 दिन तक का निर्धारित किया गया है।
2. कैंसिलेशन के कारण: रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए वैध कारण होना चाहिए, जैसे:
   • गैरकानूनी तरीके से की गई रजिस्ट्री
   • आर्थिक कारण
   • पारिवारिक आपत्ति
3. आवेदन प्रक्रिया: रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
   • शहरी क्षेत्र में नगर निगम या निबंधन विभाग के कार्यालय में संपर्क करें
   • ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालय में संपर्क करें
   • आवश्यक दस्तावेज जमा करें, जिसमें आपत्ति पत्र, हाल की रजिस्ट्री के दस्तावेज, और पहचान प्रमाण शामिल हैं
   • ऑनलाइन कैंसिलेशन: कुछ राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू की गई है।

6. Property Registration Details: आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• संपत्ति का पुराना दस्तावेज
• विक्रेता और खरीदार का सत्यापन पत्र
• स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान रसीद

7. रजिस्ट्री प्रक्रिया के चरण

1. ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें।
2. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
3. आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
4. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें।
5. वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा सत्यापन कराएं।
6. अंतिम रजिस्ट्री प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

8. Stamp Duty और Registration Charges: क्या है नया?

स्टांप ड्यूटी दरें (उदाहरण के लिए):

• ग्रामीण क्षेत्रों में: 3%
• शहरी क्षेत्रों में: 5%
• वाणिज्यिक संपत्तियों पर: 6%

अतिरिक्त शुल्क:

• ई-स्टांप शुल्क
• सर्विस चार्ज

रजिस्ट्रेशन शुल्क:

• संपत्ति मूल्य का 1%
• न्यूनतम शुल्क: ₹5,000
• अधिकतम शुल्क: ₹1,00,000

डिस्क्लेमर

यह जानकारी सरकारी नियमों पर आधारित है, लेकिन समय के साथ इनमें परिवर्तन हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। किसी भी कानूनी कार्रवाई या संपत्ति लेनदेन से पहले, कृपया अपने स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय या योग्य कानूनी सलाहकार से संपर्क करें। लेखक या प्रकाशक इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सभी पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र में लागू वर्तमान नियमों और कानूनों की पुष्टि करें।

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